सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको १ सय १४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले यसअघि उक्त जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भए पनि अब सो निर्णय खारेज गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मीत पोखरेलले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार उक्त जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय उल्ट्याउँदै जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहने निर्णय गरेको हो।
यस्तै बैठकले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने एक सय पन्ध्र मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यदल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठन गरिनेछ ।
