गण्डकी प्रदेशमा अब प्रदेश सरकारद्वारा सवारीसाधन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। निजी दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनले अब यात्रु बीमा लगायत सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सवारीसाधन सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाशबहादुर केसीका अनुसार, प्रदेश सरकारको बैठक र मन्त्रिपरिषद्ले सवारीसाधन तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून अनुमोदन गरेपछि सवारीसाधन सेवालाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइएको छ। सवारीसाधन तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावली-२०८० लाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। मन्त्री केसीले नियमन चाँडै लागू हुने वाचा गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै उपभोक्ताहरूको अधिकारका साथै उनीहरूको श्रम तथा रोजगारीको सरोकारलाई ध्यानमा राखेर सवारीसाधन सेवालाई कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री केसीका अनुसार, लामो सरोकारवालाहरूको छलफल र तयारीपछि प्रस्ताव गरिएको कानूनले सेवालाई वैधानिक र नियमन दुवै गर्नेछ। यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा भएकाले, प्रदेशमा विधायिकी संरचना स्थापना गरेर सवारीसाधन सेवालाई वैधानिक बनाइएको छ। हाल, नेपालमा इन-ड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सीमान्डु र पठाओ लगायत धेरै राइड-सेयरिङ सेवाहरू छन्।
You may also like
-
एमाले केन्द्रीय सदस्यमा १३ जना मनोनीत, वडा र पालिका अधिवेशनको मिति तय
-
तातोपानी र कोराला नाका खोल्न चीनसँग समन्वय भइरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
-
नेकपाले राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने
-
विराटनगरमा राष्ट्रिय आईटीएफ तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुने
-
विमानस्थलको हवाई ट्राफिक नियन्त्रण सुधार्न जापानले २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दिने