काठमाण्डु मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण नेपालको बहु आयामिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सुझासहितको प्रंतिवेदन सार्वननिक गरेको छ । मन्त्रालयले मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण नेपालको बहु आयामिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । मध्यपूर्वको सङ्कट र नेपालमा त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित अन्तर–मन्त्रालय उच्चस्तरीय कार्यदल’ ले सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार पछिल्लो द्वन्द्वबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, लगानी, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन तथा ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न, औषधि आपूर्तिलगायत अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अवस्थासमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्ता प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले नीतिगत योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदनमा पेस गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार खाडीका देशमा झण्डै १८ लाख नेपाली रोजगारमा छन् । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान उच्च छ । कृषिदेखि उद्योगसम्म अहिले महँगीले असर गरेको छ ।