बालेन-रवि गठबन्धनमा अमेरिकाले दियो चासो

अमेरिकाले नेपालमा हालैको राजनीतिक परिवर्तनका विषयमा एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) नामक अमेरिकी संस्थाले जेनजी आन्दोलन पछिको राजनीतिक गतिविधिको विश्लेषणसहित रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो ।
रिपोर्टले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बन्ध स्वार्थ केन्द्रित रहेको जनाएको छ ।
सीआरएस अमेरिकी संसदको अनुसन्धान सेवा हो । यसले कंग्रेसका समितिहरू र कंग्रेसका सदस्यहरूलाई निष्पक्ष एवं साझा संस्थाको रूपमा सेवा प्रदान गर्दछ । यो पूर्ण रूपमा कंग्रेसको निर्देशन र आदेशअनुसार मात्र सञ्चालन हुन्छ । नेपाल सम्बन्धी यो रिपोर्ट लेखक एसिया नीति सम्बन्धी विश्लेषक मारिया ए ब्ल्याउड हुन् ।
रिपोर्टमा नेपाललाई दक्षिण एसियामा भारत र चीनबीच अवस्थित एक निम्न मध्यम आय भएको देशका रुपमा चित्रित गरिएको छ । युवा नेतृत्वको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाएको ६ महिनापछि भएको संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णायक जित हासिल गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टले भनेको छ, ‘२०२५ सेप्टेम्बर ४ मा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नयाँ कानुनको पालन नगरेको भन्दै २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई रोक लगायो । यस कदमले सेप्टेम्बर ८ मा ठूलो स्तरको प्रदर्शन निम्त्यायो, जसमा दशौं हजार प्रदर्शनकारीहरू– मुख्य रूपमा युवाहरू काठमाडौंमा भेला भए । प्रदर्शनहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिलाई छोयो ।’
यस्तै सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाएको र यसले आमचुनाव गराएको उल्लेख छ । चुनावमा मेयर बालेन्द्र साह र रास्वपाबीच सहकार्य भएको भन्दै यो सहकार्यलाई कतिपय पर्यवेक्षकले स्वार्थप्रेरित गठजोड भनेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
‘काठमाडौंको मेयरको रूपमा स्वतन्त्र रहेका शाहले आरएसपीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिए, जसलाई केही पर्यवेक्षकहरूले स्वार्थप्रेरित गठजोड भनेका थिए प्रतिवेदनमा भनिएको छ । रास्वाले चुनावमा पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई निकै पछाडि पार्दै बहुमत ल्याएको र धेरै वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरु रास्वपाका उम्मेदवारसँग् पराजित भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।