शासकीय सुधारका लागि सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सुझाव र प्रतिक्रिया मागिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । जस अनुसार निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको छ ।
प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आवद्ध गर्ने सरकारको तयारी छ ।
प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिनेछ । यसको प्रभाकारी कार्यान्वयनको लागि अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कार्य क्षेत्र हेर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका विकास व्यवस्थापन सचिवबाट हुने छ ।
समृद्धिको आधार रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन र प्रविधि, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध,नेपाल डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा अवधारणापत्र माग गरिएको छ ।
