पश्चिम बङ्गालका पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीलाई सर्वोच्च न्यायालयबाट ठूलो राहत प्राप्त भएको छ। शिक्षक नियुक्तिका लागि रुपियाँ लिएको घटना सम्बन्धी मनी लण्ड्रिङ मामिलामा पार्थ च्याटर्जीलाई सर्वोच्च न्यायालयले जमानत दिने निर्देश दिएको छ। सर्वोच्च न्यायालयले ट्रायल न्यायालयलाई शीतकालीन अवकाश आरम्भ हुनभन्दा पहिले अर्थात 31 दिसम्बरसम्म आरोप तय गर्नका लागि मुद्दामाथि फसेला दिने निर्देश दिएको छ। अप्रेल महीनामा कलकत्ता उच्च न्यायालयले पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीलाई जमानत दिन अस्वीकार गरेको थियो।
1 फरवरी 2025 को दिन पार्थ च्याटर्जीलाई जमानतमा रिहा गरिने सर्वोच्च न्यायालयले बताएको छ। यदि आरोप तय अनि गवाहीको जाँच त्यसभन्दा पहिले सम्पन्न गरिए तब तिनलाई त्यसको तुरुन्तै पछि रिहा गर्न सकिनेछ। सर्वोच्चको निर्देशअनुसार विधानसभाका सदस्यबाहेक तिनलाई अन्य कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न सकिने छैन। पछिल्लो सुनुवाइ अवधि पार्थ च्याटर्जीका अधिवक्ता मुकुल रोहतगीले भनेका थिए, दुई वर्ष दुई महीनादेखि पार्थ च्याटर्जी जेलमा छन् अब तिनलाई जमानत दिनुपर्नेछ।
