मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन संकट भइरहेको बेला नेपाल आयाल निगमले इन्धन खपतप्रति सचेत रहन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले सरकारले सोमबारदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने गरेको निर्णयलाई उपाभोक्ताले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । बिदा पायौँ भनेर गाडी निकालेर घुम्न जानुभएन । जसरी भए पनि इन्धन खपत कम गर्ने हो । यसमा जनताको पनि योगदान चाहिन्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । उनले अहिले निगमलाई प्रतिलिटरमा १२० घाटा भइरहेको बताउँदै सरकारको इन्धन खपत कम गर्न बिदा दिने निर्णय सकारात्मक भएको बताए । उपभोक्ताले पनि खपतमा सचेत हुँदै अति आवश्यकबाहेकका क्रियाकलापमा इन्धन खपत गर्न उनले आग्रह गरे ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सङ्कट दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबारदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । इन्धन खपत कम गर्न डिजेल तथा पेट्रोल प्रयोग गर्ने गाडीलाई विद्युतीय सवारी साधन परिवर्तन गर्न कानुनी सुधार गर्ने सरकारको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । निगमको तथ्याङ्कअनुसार देशभर हरेक दिन २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेल खपत हुँदै आएको छ । निगमका प्रवक्ता ठाकुर सरकारको यो निर्णयले इन्धन सङ्कट कम गर्न कति योगदान पुग्छ भन्ने यकिन गर्न आगामी एक हप्ता कुर्न पर्ने बताए ।
‘बजारको माग बुझ्न केही समय लाग्छ, तर यसको प्रभाव पक्कै देखिन्छ’, उनले भने, ‘धेरै विद्यालय निजी छन् । तिनले सवारीसाधनबाट ठूलो मात्रामा इन्धन खपत भइरहेको छ । साथै एसइई परीक्षा जारी रहेकाले सवारीसाधनको प्रयोग अझै उच्च छ । परीक्षा सकिएपछि खपतको यकिन तथ्याङ्क आउछ ।’ सरकारको यो निर्णय तत्कालका लागि आवश्यक भएको अर्थशास्त्रीहरुको राय छ । तर दीर्घकालीन समाधान छिट्टै खोज्नपर्ने उनीहरुको सुझाब छ । अर्थशास्त्री इसान खरेल यो निर्णयलाई अपरिहार्य मान्छन् । । उनले तत्काल थप अन्य उपाय अपनाउन आवश्यकता औंल्याए । अर्थशास्त्री खरेलले सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन, विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार र भारतसँगको सीमा मूल्य मिल्ने गरी अतिरिक्त लागत कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अर्का अर्थशास्त्री डा. सन्तोष अधिकारीले पनि यो निर्णय तत्कालका लागि उचित भएको प्रतिक्रिया दिए ।