नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा अवैध रूपमा सञ्चालित कोष सरकारले खारेज गरिदिएपछि गत कात्तिकमा बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलित भए। बोर्डमा कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेको र यसविरुद्ध कारबाही नगरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिठी नै पठाएर अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको थियो।
यसपछि अर्थ मन्त्रालयले गत २ असोजमा बोर्डलाई चिठी पठाएर ती कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको थियो। उक्त कोष बन्दा हुँदा त्यसबाट लिँदै आएको सेवासुविधा पनि बन्द हुने भएपछि सेबोनका कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए। ११ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका दुवै कोषमा गरी एक अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मौज्दात थियो।
११ वर्षदेखि अवैध रूपमा कोष सञ्चालन गरेर सेबोनका कर्मचारीले सेवासुविधा लिएको र उक्त सुविधा कर्मचारीबाट असुल्नुपर्ने अख्तियारले भनेको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा अख्तियारले पठाएको चिठीमा भनिएको थियो, ‘अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायले राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्वलाई केही भाग राज्यकोषमा र केही भाग कर्मचारीले विनाआधार र मापदण्ड अस्वाभाविक रूपमा सुविधा लिने गरी कल्याण कोषमा रकम राखी दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने भविष्यमा अर्थतन्त्रमा कस्तो नकारात्मक असर पर्ला भन्ने प्रश्नप्रति मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।’
अख्तियारले चासो देखाएर अनुसन्धान गरेपछि सेबोनमा कर्मचारीको तहबाट सञ्चालित अवैध कोषहरू त बन्द भए। तर, कुन कुन सरकारी निकायमा यस्ता कति कोष सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन जानकारी सरकारलाई नै छैन। नेपाल सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) पनि देशभरमा कस्ता कोषमा कति रकम छ भन्नेमा बेखबर छ।
यस्तै प्रकृतिको कोष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पनि छन्। कर्मचारी कल्याण कोष, अवकाश कोष, उपदान कोष, सापटी कोष भनेर विभिन्न सरकारी निकायमा सञ्चालन भइरहेका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा गरेको ‘म्यापिङ’ बाट देशभरका सरकारी निकायमा १३९ वटा कोष रहेको पत्ता लगाएको थियो। तर, ती कोषमा कति रकम छ भन्ने यकिन विवरण महालेखासँग छैन। कार्यालयकी सहमहालेखा नियन्त्रक यमुना प्रधान भन्छिन्, “सबै कोषको एकीकृत विवरण हामीसँग पनि छैन। गत आर्थिक वर्षमा बल्ल कोषको म्यापिङ भएर कहाँ कहाँ कोष छन् भन्ने प्रारम्भिक विवरण तयार भएको छ। ती कोषमा कति रकम छन् भन्ने वास्तविक विवरण अझै तयार हुन सकेको छैन।” मलेनिकाले तयार गरेको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार आव २०८१/८२ को अन्तिमसम्ममा बजेट प्रणालीमा उल्लेख भएका कोषहरूमा एक खर्ब ४८ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ। जसमध्ये संघीय सरकारका निकायमा एक खर्ब नौ अर्ब ९० करोड ५० लाख, प्रदेश तहमा १७ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ। यस्तै, स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कोषमा गत असार मसान्तसम्म २० अर्ब ७७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको मलेनिकाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमा समावेश नभएको तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले म्यापिङ गरेको गैरबजेटरी कोषमा भने ८४ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यसमध्ये संघमा ८३ अर्ब ६५ करोड सात लाख रुपैयाँ र प्रदेश तहमा एक अर्ब १५ करोड ६५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ छ। कस्ता कोष, कति पैसा?
सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न उद्देश्यका लागि कोष बनाउने गरेको छ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष बनाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार उक्त कोषमा सरकारी र निजी क्षेत्रले दिएको सहयोगबाट २ माघसम्म १४ करोड सात लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
२०७६ सालमा आएको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो। जसमा २२ करोड ८२ लाख १२ हजार ६५६ रुपैयाँ मौज्दात छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई अर्ब सात करोड ८६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ। त्यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा चार अर्ब २६ करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत गैरबजेटरी कोष चलाउने १८ वटा निकाय छन्। उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको कोषमा चार अर्ब ७९ करोड ३५ लाख २८ हजार ६१२ रुपैयाँ मौज्दात छ।
सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापन गर्दै आएको पीडित राहत कोषमा १५ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ। यस रकमबाट आर्थिक अभावका कारण न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने गरिएको छ।
छरिएर रहेका यस्ता कोषमध्ये अधिकांश निष्क्रिय छन्, अर्थात् कोषको रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। तर, सरकार चाहिँ आन्तरिक र बाहृय ऋण लिएर खर्च धानिरहेको छ। यस्तो ऋणका कारण हरेक वर्ष सरकारको दायित्व बढिरहेको छ। यसैलाई इंगित गर्दै अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “आफ्नै निकायमा भएका कोषका बारेमा सरकार बेखबर हुने र खर्च धान्नका लागि ऋण लिने प्रवृत्ति मिलेको छैन। पैसा उठाउने तर लगत नराख्ने तरिका नै ठीक भएन।”
यस्ता कोषका खाता सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक रविचन्द्र अर्याल बताउँछन्। “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र त्यसको नियमावलीअनुसार सरकारी खर्चको अभिलेख राख्ने काम भएको छ। विभिन्न समयमा फरक उद्देश्यका लागि बनाइएका कोषलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,” उनी भन्छन्।
व्यवस्थित यी कोष
गैरबजेटरी कोषहरूमध्ये व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेका तीन वटा कोष छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित छन्।
कर्मचारी सञ्चय कोषको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोषमा बचत रकम पाँच खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। जसमा पाँच खर्ब १८ अर्ब सञ्चय कोष र ११ अर्बको निवृत्तिभरण कोष छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा कर्जा र सेयर पुँजीका रूपमा लगानी गर्दै आएको छ।
यस्तै, गत असोज मसान्तसम्म नागरिक लगानी कोषमा दुई खर्ब ९६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बचत संकलन भएको छ। कोषले यो रकम विभिन्न परियोजना र संघसंस्थामा लगानी गरेर नाफा कमाइरहेको छ। नागरिक लगानी कोषको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोषको सेयर पुँजी, जगेडा रकम र विभिन्न कार्यक्रममा संकलित रकमबाट गत असोज मसान्तसम्म तीन खर्ब पाँच अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ।
नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको कर्जामा ब्याज जोडिएर ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
२०७५ सालमा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ९४ अर्ब नौ करोड एक लाख ७९ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए। यस कोषको रकम भने उपलब्धिमूलक हिसाबले लगानी हुन सकेको छैन। कोषले अहिले विभिन्न बैंकका मुद्दती खातामा रकम राखेर ब्याज कमाइरहेको छ।