उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा नेपाल-चीन सीमा सुरक्षा समन्वयात्मक बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
चीनको तिब्बतस्थित झोङ्बा काउन्टी सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरो र नेपालका तर्फबाट मुस्ताङका स्थानीय सुरक्षा अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरुबीच उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा संयुक्त सीमा सुरक्षासम्बन्धी समन्वयात्मक बैठक बसेको हो ।
बैठकमा झोङ्बा काउन्टी सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरोका आठ जना चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको सहभागी थियो । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा झोङ्बा काउन्टीका जनसरकारका उपकाउन्टी प्रमुख डुन्जु युजिए, सुरक्षा ब्युरोका निर्देशक लोयिङ, काउन्टीका सुरक्षा ब्युरोका वैदेशिक सम्पर्क अधिकृत सिरेन झाशी र झोङ्बा काउन्टी सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरोका पाँच जना कर्मचारीहरुको उपस्थिती थियो ।
नेपालतर्फबाट मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजिता शर्मा, प्रहरी नायब उपरीक्षक छिरिङ किप्पा लामा, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज गिरीलगायतको उपस्थिति थियो । यसैगरी नेपाल–चीन संयुक्त सीमा सुरक्षा समन्वयात्मक बैठकमा लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट र लोमान्थाङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष छ्युमी विष्टलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
लोमान्थाङमा आयोजित नेपाल–चीन संयुक्त सीमा सुरक्षा बैठक द्विपक्षीय आपसीहितका विषयमा छलफल भएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजिता शर्माले जानकारी दिए । प्रजिअ शर्माले कोरलानाका क्षेत्रको सीमा सुरक्षा, कोरला नाकाको सीमा सुरक्षा आवागमनमा कसरी सहज बनाउने र सीमाक्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित अपराध, चोरी तस्करी र अवान्छित गतिविधिहरुको नियन्त्रणमा कसरी भूमिका खेल्नेलगायतका विषयमा मौखिक छलफल भएको बताए।
यसैगरी आगामी दिनमा दुई देशबीचको स्थानीय जनसरकार र प्रशासनबीचको सम्वन्धलाई थप प्रभावकारी र परिस्कृत तुल्याउँदै लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रजिअ शर्माले उल्लेख गरे ।
बैठकका लागि चिनियाँ टोली कोरलानाका हुँदै मुस्ताङको लोमान्थाङ आइपुगेका थिए । यसैगरी मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मालगायत सुरक्षा प्रमुखको टोली बिहीबारनै बैठकका लागि लोमान्थाङ पुगेका थिए ।
You may also like
-
चीन भ्रमणको तयारीमा रवि लामिछाने, राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटको प्रयास
-
आजसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकले तिरेको कर फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?
-
अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहको तयारी के छ ?
-
मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने सहमति, ९ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित
-
रास्वपाको महाधिवेशनमा चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने
