वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः चलाउन सवा १ अर्ब लाग्ने

२४ वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न पहिलो वर्ष १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी कार्यदलले अनुमान गरेको छ। कारखानाको उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाउँदै आधुनिक प्रविधिसहित सञ्चालन गर्ने विकल्पसहित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा गत भदौ १ गते गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले कारखानाको प्राविधिक, आर्थिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय अवस्थाको अध्ययन गरी चारवटा विकल्प सिफारिस गरेको हो।
कार्यदलका अनुसार पुरानै क्षमतामा मर्मत गरेर कारखाना सञ्चालन गर्दा पहिलो वर्ष करिब ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तै, क्षमता विस्तार गरी दैनिक १ हजार ५०० टनबाट ३ हजार टन उखु पेल्ने क्षमतामा पुर्‍याउँदा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। यसमध्ये ९५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लगानी र २३ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च रहेको छ।
कारखाना सञ्चालनका लागि पुरानै क्षमता कायम राख्ने, सोही क्षमतामा प्रविधि सुधार गर्ने, उत्पादन क्षमता दोब्बर बनाउने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने विकल्प कार्यदलले अघि सारेको छ।
करिब छ दशक पुरानो प्रविधिमा आधारित कारखानाका मेसिन २४ वर्षदेखि बन्द छन्। बोइलर, टर्बाइन तथा विद्युतीय प्रणालीलगायत मुख्य उपकरणको वास्तविक अवस्था बाहिरबाट निरीक्षण गरेर मात्र यकिन गर्न नसकिने कार्यदलको निष्कर्ष छ। त्यसैले अल्ट्रासोनिक, धातु तथा विद्युतीय परीक्षणपछि मात्रै मर्मत गर्ने वा नयाँ उपकरण जडान गर्ने निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अत्यधिक जनशक्ति, कच्चा पदार्थको अभाव र अनियन्त्रित प्रशासनिक खर्चका कारण सञ्चालन गर्न कठिन भएपछि सरकारले २०५९ सालमा कारखाना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा यसको कानुनी अस्तित्व अझै कायम रहेकाले पुनः सञ्चालनअघि कानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यदलले जनाएको छ।
त्यस्तै, पुराना कर्मचारीको उपदान, सञ्चित बिदा, बीमा तथा कल्याणकारी कोषसम्बन्धी दायित्व टुङ्गिएको छैन। १८५ जना पूर्वकर्मचारीले तलबभत्ता तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन्।
कार्यदलले पुरानै प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणालीबाट कारखानालाई आर्थिक रूपमा टिकाउ बनाउन कठिन हुने निष्कर्ष निकाल्दै स्वचालित प्रविधि अपनाउन सुझाव दिएको छ। उखुको खोस्टाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा खुँदोबाट इथानोललगायत अन्य वस्तु उत्पादन गर्ने सम्भावना पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
क्षमता विस्तार गरेर सञ्चालन गर्दा वार्षिक ३६ हजार मेट्रिक टन चिनी र ४० लाख लिटर इथानोल उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
कारखानाको पुरानो उखु फार्मको जग्गामध्ये करिब ४५० बिघा उखुको गुणस्तरीय बीउ उत्पादनका लागि आवश्यक रहेको कार्यदलले जनाएको छ। उक्त जग्गालाई उखु बीउ विकास केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कारखानाको स्वामित्व सरकारसँगै रहने गरी निजी क्षेत्रलाई २५ देखि ३० वर्षसम्म सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन सकिने विकल्पसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यसबाट निजी लगानी र व्यवस्थापकीय दक्षता भित्र्याउँदै किसानको आम्दानी, रोजगारी तथा स्वदेशी चिनी उत्पादन बढाउन सकिने कार्यदलको अपेक्षा छ।
यद्यपि, पुराना मेसिन मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएमा लागत अनुमान बढ्न सक्नेछ। त्यस्तै, कारखानाको जग्गा तथा सम्पत्तिको स्वामित्व र उपयोगसम्बन्धी अस्पष्टता तथा नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सम्भावनाले पुनः सञ्चालनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने देखिन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *