कलकत्ता उच्च न्यायालयले जलपाइगढ़ी जिल्ला प्राथमिक विद्यालय संसदका अध्यक्ष लक्ष्मोहन रायविरुद्ध आदेश जारी गरेको छ। न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो निर्णय लिइएको हो। न्यायाधीश कृष्णा राउले 20 फरवरी अध्यक्षलाई न्यायालयमा सशरीर उपस्थित हुने निर्देशन दिएका छन्। किन तिनलाई जेल वा जरिमाना गरिनु हुँदैन भन्ने कारण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। 2010 को नियुक्ति प्रक्रियामा प्यानल पुनर्गठनको आदेश कार्यान्वयन नभएकाले न्यायालयले यो आदेश दिइएको हो। आवेदकहरूको तर्फबाट वकिल एक्रामुल बारीले भने, यस आदेशले 2010 को नियुक्ति प्रक्रियाको समस्या समाधान गर्नेछ।
2010 मा जलपाइगढ़ी जिल्ला प्राथमिक विद्यालय संसदअन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयमा सहायक शिक्षक पदका लागि आवेदकहरूलाई भूमिहारा वर्गमा राखिएको थियो। त्यो वर्ष तिनीहरूलाई मौखिक साक्षात्कारको अनुमति दिइयो।
तर प्यानलको अन्तिम रूपमा सूचीकृत उम्मेद्वारको भन्दा कम्ती अङ्क भएकाले तिनीहरूको नाम हटाइयो। त्यसपछि आवेदकहरूले आफ्नो र अन्तिम सूचीकृत उम्मेद्वारको अङ्क जान्नका लागि निवेदन गरे। खाली पदमा मृत कर्मचारीका छोरा-छोरीलाई समावेश गरिएको तिनीहरूको आरोप थियो। भूमिहारा वर्गमा 58 खाली पद थिए तर केवल 52 जनालाई नियुक्त गरिएको थियो।स्कूल शिक्षा विभागका आयुक्तले प्यानलमा त्रुटि भएको 2016 मा स्वीकार गरे। त्यो वर्ष जलपाइगढ़ी जिल्ला प्राथमिक विद्यालय संसदका अध्यक्षलाई प्यानल पुनर्गठन गर्न आदेश दिइयो। तर आदेश कार्यान्वयन नभएपछि प्रनव राय, फारूक महम्मद र रामकुमार राय न्यायालय पुगे। 2023 को 9 जूनमा उच्च न्यायालयले चार हप्ताभित्र आदेश कार्यान्वयन गर्ने आदेश दियो।
तर आदेश पालना नभएपछि अध्यक्षलाई 19 दिसम्बरमा न्यायालयमा उपस्थित हुन भनियो।2024 को 6 फरवरी अध्यक्षले भर्चुअल रूपमा न्यायालयमा उपस्थिति जनाए र हलफनामासहित आफ्नो पक्ष राखे। तर उच्च न्यायालय उक्त हलफनामाबाट सन्तुष्ट भएन। न्यायालयको भनाइअनुसार, 2023 को 9 जूनको आदेशअनुसार प्यानल पुनर्गठन गरेर स्वीकृतिका लागि पठाइएको थिएन। त्यसैले न्यायालयले अध्यक्षविरुद्ध आदेश जारी गरेको छ। तिनलाई आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। 20 फरवरीको साँझ 4 बजी न्यायालयमा सशरीर उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ।