सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान सभाको परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जारी गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ भने नेपालले काइशग मन्सरोवर यात्रामा प्रयोग हुने लिपुलेक मार्ग बारे दुवै भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको कुरालाई पनि पुष्टि गरेको छ। सरकार प्रवक्ताअन्तर तथा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री साश्मित पोखरेलले भने, राष्ट्रपति द्वारा आइतवार पुनर्विचारको लागि फिर्ता गरिएको अध्यादेश फेरि कुनै संशोधन नगरी अघि पठाइएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक परिषद (प्रथम संशोधन) अध्यादेश २०८३, जसलाई पुनर्विचारको लागि फर्काइएको थियो, पुनः जारी गर्ने सिफारिस गरिएको छ।” उहाँले थप्नुभयो कि मन्त्रिपरिषद्ले लिपुलेक विवादमा नेपालको कूटनीतिक जवाफलाई पनि नोट गरेको छ र दोहोर्याएर भनेको छ कि सो क्षेत्रमा नेपालको नियन्त्रणमा छ। पोखरेलले भन्नुभयो कि नेपालले पहिले नै लिपुलेक मार्गको प्रयोग सम्बन्धमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ र नेपालको सीमालाई विस्तार गर्ने कुनै प्रश्न छैन भनेर दृढतापूर्वक भन्नुभयो। “हामीलाई स्पष्ट छ कि यो हाम्रो क्षेत्र हो,” उहाँले भन्नुभयो, थप्दै कि नेपालको स्थिति अपरिवर्तित छ।