‘बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सम्मेलन’सोमबार १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बूढानीलकण्ठमा भएको छ। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले डिजिटल ब्यानर अनावरण तथा पानसमा बत्ती बालेर सम्मेलनको उद्धाटन गरेकी थिइन्।
उनले स्थानीय तहको न्यायिक बहसलाई परम्परागत विवाद समाधानमा मात्र सीमित नराखी जलवायु न्यायसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। मल्लले भनिन्,ुजलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय समुदायले भोगिरहेका छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारले जलवायु न्यायलाई आफ्ना नीति तथा कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनु आवश्यक छ।ुउनले संविधानको धारा २१७ ले सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गरे।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वर पराजुलीले न्यायिक समिति र अदालतबीचको प्रभावकारी समन्वयले दूरदराजका नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई थप सरल र सुगम बनाउने बताए।
सम्मेलनकी संयोजक एवम् बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूबीच अनुभव आदान(प्रदान र अन्तरपालिका सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता शिवराज तिमिल्सिनाले स्थानीय तहमा गरिने न्याय सम्पादन जुनसुकै किसिमको राजनीतिक प्रभाव, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले स्थानीय तहबाटै सहजै न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्न सके नागरिकको अदालत र कानुनप्रतिको भरोसा अझ सबल हुने उल्लेख गरे। सम्मेलनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डंगोल, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, लगायत कानुन, प्रशासन र स्थानीय शासन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
