कबिनेटले नेपालको सरकार कार्यविभाजन नियम २०२६ को स्वीकृति दिएपछि संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत गरी मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा घटाएको छ। पुनर्संरचना सरकारले सञ्चालन सुधार र खर्च कमी योजना अन्तर्गत केही मन्त्रालयको नाम, जिम्मेवारी र संरचनामा भएका परिवर्तनहरू अन्तिम रूप दिँदैछ।
नयाँ संरचनाअन्तर्गत, सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, जल आपूर्ति तथा सरसफाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयहरूसँग विलय वा समाप्त गर्नेछ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार, खेलकुद पोर्टफोलियो शिक्षासँग एकीकृत हुनेछ, जबकि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि मन्त्रालयहरूलाई नयाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत समेटिनेछ। जल आपूर्ति र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधारमा मर्ज गरिनेछ, र यातायात क्षेत्रलाई श्रम मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा कार्यदलले बढ्दो आवर्ती खर्च नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयको संख्या १८ मा घटाउने सिफारिस गरेको थियो। अधिकारीहरूले नयाँ मर्ज भएका मन्त्रालयहरूको अन्तिम नामहरूबारे छलफल अझै जारी रहेको बताएका छन्।
You may also like
-
प्रतिपक्षका सांसदहरूले संसदमा अनुपस्थित भएकोमा प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा माग गरे
-
पूजा शर्मा ‘मान बोनाको धन’ सिक्वेलका लागि साइन गरिन्
-
जय नेपाल फिल्म हल पुनः खोलियो
-
एफएनसिसी अध्यक्षताका लागि मतदान जारी
-
क्याबिनेटले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पुन: पठायो, लिपुलेख मुद्दामा कूटनीतिक नोटहरू पक्का गर्यो