२१ फागुन २०८२ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको एक महिनाअघि नै नेपाली सेना परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ। निर्वाचन अवधिभर नेपाली सेनाले मतपत्र छपाइस्थलको सुरक्षा, मतपत्रको ढुवानी, महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा, अवाञ्छित गतिविधिमाथि निगरानीदेखि मतदानस्थलमा तेस्रो तहको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको छ।
निर्वाचनको सुरक्षाका लागि मतदानअगाडि नेपाली सेनाले कतै हेलिकोप्टर र कतै पैदल गस्तीका योजना बनाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर हेलिकोप्टरमार्फत मतपत्र ढुवानी गर्ने तयारी पनि भइरहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत बताउँछन्। दूरदराज र हिमाली क्षेत्रमा मतपत्र पुर्याउन उच्च भारवहन क्षमताको हेलिकोप्टर अपरिहार्य मानिन्छ। निर्वाचनको संवेदनशील समयमा सेनालाई हवाई गस्तीदेखि मतपत्र ढुवानीमा आवश्यक पर्ने त्यस्ता हेलिकोप्टरको अभाव देखिएको छ। नेपाली सेनाले ओभरहल (पूर्ण मर्मत) गर्न भारत पठाएका दुई वटा एमआई-१७ हेलिकोप्टर रोकिएका छन्। सेनाले एउटा हेलिकोप्टर असोज २०८० र अर्को असार २०८१ मा भारत पठाएको थियो। प्रभुराम शर्मा प्रधानसेनापति भएका बखत भारत पठाइएका दुवै हेलिकोप्टर मर्मत अवधि नौ महिना (२७० दिन) नाघिसक्दा पनि नेपाल आउन सकेका छैनन्। दुवै हेलिकोप्टर भारतका अलग अलग निजी कम्पनीमा छन्।
जीटुजी सम्झौताको कथा
असार २०८० मा सेनाको एमआई-१७ एनए-५६ भी-५ हेलिकोप्टर पूरै मर्मत (ओभरहल) गर्नुपर्ने अवस्थाले थन्किएको थियो। रुस-युक्रेन युद्ध चलिरहेकाले हेलिकोप्टर मर्मतमा पठाउँदा ‘समय लाग्ने’ भन्दै सेनाले उपाय खोज्न थाल्यो। यही सिलसिलामा नेपाली सेनाका लागि हातहतियार खरिदमा संलग्न व्यक्ति प्रशान्त राणामार्फत तत्कालीन सेनापति शर्माले समन्वय गरे। राणा भारतमा हेलिकोप्टर मर्मत गर्ने कम्पनीहरूसँग सम्पर्क भएका व्यक्ति हुन्। उनले सेनाका हेलिकोप्टर भारतमै मर्मतमा पठाउने भए सहयोग गर्ने वचन दिएपछि भारतको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी एमडीएलले भियतनामको हेलिकोप्टर टेक्निकल सर्भिस कम्पनी (हेली-टेक्नो)सँग समन्वय गरेर मर्मत गर्ने वचन दियो। हेली-टेक्नो त्यही कम्पनी हो, जसलाई नास्कले हेलिकोप्टर मर्मतका लागि आधिकारिक कम्पनी तोकेको थियो।
यसपछि १५ असार २०८० मा नेपाली सेनाले एमडीएलसँग जीटुजी सम्झौता गर्यो। सम्झौतामा एमडीएलका निर्देशक बिजु जर्ज र सेनाको सम्भार रथी विभागका तत्कालीन प्रमुख उपरथी प्रदीपजंग केसीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यही सम्झौतापछि एमआई-१७ हेलिकोप्टर २९ असोज २०८० मा भारत लगियो। एमडीएलले उक्त हेलिकोप्टर भारतकै अमान एभिएसन एन्ड एरोस्पेस सोलुसनलाई बुझायो। अमान एमडीएलको काम गर्ने कम्पनी हो। अमानले सेनाको उक्त हेलिकोप्टर मर्मतसम्भारपछि जुहु हेलिपोर्ट मुम्बईमा राखिरहेको छ। मर्मत सकिएको डेढ वर्ष नाघ्दासमेत त्यो हेलिकोप्टर नेपाल आउन सकेको छैन।
युक्रेनसँग युद्धपछि रुसले आफ्नो देशमा उत्पादित हेलिकोप्टर मर्मत गर्ने अन्य देशका कम्पनीलाई कडाइ गर्न थाल्यो। त्यस सिलसिलामा हेली-टेक्नोको अनुमति रुसी हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनीले खारेज गरिदियो। जसको मार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरलाई सीधै पर्न गयो।
त्यति मात्र होइन, रुसी हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनीले मर्मत भइसकेको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरको उडान सुरक्षामा समेत प्रश्न उठाएको छ। एमआई-१७ हेलिकोप्टर विदेशमा निर्यात गर्ने आधिकारिक कम्पनी रोसोबर्नएक्सपोर्टले सेनालाई पठाएको पत्रमा लेखेको छ, ‘अनधिकृत प्लान्ट (कारखाना)मा गरिएको हेलिकोप्टरको ओभरहल (पूर्ण मर्मत)ले अप्रत्याशित परिणाम ल्याउन सक्ने भएकाले रसियन पक्षले यस हेलिकोप्टरको सुरक्षित सञ्चालनको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन।’
तत्कालीन सेनापतिको भनाइ
सेनाका हेलिकोप्टर भारत पठाइएकोबारे पूर्वप्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा नेपालन्युजसँग भन्छन्, “यो ठूलो कुरा होइन, ठूलो कुरा बनाउन खोजिएको मात्रै हो। मैले त एयरपोर्टमा थन्किएर बसेका हेलिकोप्टर मर्मतका लागि पठाएको हुँ।”
समस्या समाधान नभएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति शर्माले २३-२६ कात्तिक २०७८ मा भारत भ्रमण गर्दा रुसी हेलिकोप्टर मर्मतमा सहयोग गरिदिन भारतीय सेनालाई अनुरोध गरेका थिए। भारतीय सेनासँग १९९ वटा एमआई-१७ छ, मर्मत केन्द्र छ। तर, भारतले आफूसँग सम्झौता नरहेकाले मर्मत गर्न तेस्रो देश पठाउनुपर्ने जानकारी गराएको थियो।
सैनिक उपकरण र जनशक्तिको सुरक्षा गर्नु सेना प्रमुखको मुख्य दायित्व हो। सैनिक ऐन, २०६३ ले सैनिक हातहतियार र यातायातका सामग्री दुरुपयोग नियन्त्रण गर्छ। सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४६ को ‘सम्पत्तिको हानिनोक्सानी सम्बन्धी कसुर’ अन्तर्गत उपदफा (ख)मा सरकारी सम्पत्तिको कुनै कुराले नोक्सान वा क्षति पुर्याए कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ।
सैन्य सामग्री निर्धारित समयभन्दा बढी विदेशमा थन्क्याउँदा सैनिक ऐनको उल्लंघन हुने पूर्वउपरथी अनन्त कार्की बताउँछन्। भन्छन्, “अलपत्र पारिएका हेलिकोप्टरका सन्दर्भमा तत्कालीन जंगी अड्डाका तत्कालीन प्रमुखलाई कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। कसैको स्वार्थमा राज्यको रणनीतिक स्रोतलाई अलपत्र पारिनु हुन्न।”