ठेक्का रद्द भएपछि आइरन फोलिक एसिड खरिद अलपत्र

आइरन फोलिक एसिड खरिदको विवादित ठेक्का रद्द गरिएपछि १५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा विभागमा रोकिएको छ। नियमानुसार स्थानीय सरकारले किन्नुपर्ने औषधि संघीय सरकारले खरिद गर्न ठेक्का लगाउँदा लागत रकमबारे विवाद भएपछि गत २२ कात्तिकमा विभागले रद्द गरेको थियो।

आइरन फोलिक एसिड सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्ने ९८ प्रकारका औषधिमध्ये पर्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को अनुसूची १ मा आधारभूत तहका स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क बाँडिने औषधिको सूचीसहित कुन औषधि कुन तहको सरकारले खरिद र वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट तोकिएको छ। जसमा सूचीको ४०औँ नम्बरमा रहेको आइरन फोलिक एसिड खरिदको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई तोकिएको छ।

तर, कानुनले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले हस्तक्षेप गरेका थिए। गत ३० साउनमा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले आइरन फोलिक एसिड ट्याब्लेट खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट पठाएर त्यसमार्फत औषधि खरिद हुनुपर्नेमा केन्द्रबाटै खरिद प्रक्रिया बढाइनु नियमविपरीत छँदै थियो, त्यसमाथि औषधिको खरिददरमै अनियमितताको आशंका भयो।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण शाखाका निर्देशक मदन उपाध्याय पहिले विभागबाटै खरिद गर्ने चलन भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँछन्। “अर्को वर्षदेखि सीधै स्थानीय तहलाई रकम पठाउँछौँ,” उनी भन्छन्।

विभागले खरिद गर्न नसकेपछि आइरन फोलिक एसिड आफैँ किन्नू भन्दै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। उपाध्यायका अनुसार विभागमा रोकिएको १५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। बजेट संघको कब्जामा पर्दा आइरन फोलिक एसिड खरिद हुन नसकेर आधारभूत तहका स्वास्थ्य संस्थामा यसको अभाव भएको छ।

किशोरी तथा महिलाहरूलाई एनिमिया (रक्तअल्पता)बाट जोगाउन आइरन फोलिक एसिडको सेवन अनिवार्य मानिन्छ। किशोरीहरूमा महिनावारीका कारण आइरनको कमी भई रक्तअल्पता हुने सम्भावना बढी हुन्छ। आइरन फोलिक एसिडले रातो रक्तकोषिका बनाउन सहयोग गर्छ। यस्तै, भविष्यमा गर्भवती हुँदा बच्चाको मस्तिष्क र मेरुदण्डको विकास राम्रो होस् भनेर किशोरी अवस्थादेखि नै फोलिक एसिडको आवश्यकता पर्छ। के थियो खरिद विवाद?

स्वास्थ्य व्यवसायी संघले आइरन फोलिक एसिड खरिदको ठेक्कामा सीमित कम्पनीहरूको सिन्डिकेट रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो। संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतका अनुसार क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्स, नोभा जेनेटिका र टौरस फर्माजस्ता कम्पनीहरूसँग मिलेर अन्य प्रतिस्पर्धीलाई भाग लिन नदिने गरी ‘सेटिङ’ गरिएको थियो। अख्तियारले यस विषयमा छानबिन सुरु गर्दै कागजात जफत गरेपछि ठेक्का रद्द गर्न विभाग बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव एवम् स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. टंक बाराकोटीलाई दबाब दिइएको थियो। २३ कात्तिकमा उनले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामापत्रमा स्वास्थ्य र पारिवारिक कारण जनाए पनि खास कारण अनुचित दबाब नै रहेको उनी बताउँछन्। नियमविपरीत काम गर्न मन्त्रालयबाट दबाब आएकाले राजीनामा दिएको उनी बताउँछन्। बालरोग विशेषज्ञ रहेका उनले पदावधि दुई वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिनु एक दिनअघि विवादित टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। “केन्द्रले आफैँ औषधि किन्न खोज्दा यो सबै विवाद भएको हो,” उनी भन्छन्।

यता, स्वास्थ्यमन्त्री सुधा गौतम शर्माले औषधि खरिद प्रक्रियामा हुने विवाद अन्त्य गर्न नयाँ खरिद मोडालिटी ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन्। गत १४ पुसमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले विगतमा ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी र औषधि अभाव हटाउने बताइन्। उनका अनुसार आवश्यक औषधिको विवरण संकलन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा कम्पनीहरू सूचीकृत गर्ने योजना छ।