शुक्रबार न्याय परिषद्का एक सदस्यले अवकाश पाए । वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको चार वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै परिषद्का पाँच सदस्य संख्या घटेर चारमा पुगेको छ । काउन्सिलले दुई तहका अदालतका लागि करिब दुई दर्जन न्यायाधीश छनोट गर्नुअघि उनी अवकाश लिएका थिए। काउन्सिलले खुला पदमा कसैलाई नियुक्त गर्न व्यर्थ प्रयास गर्यो। मङ्गलबार काउन्सिलमा नामहरूमाथि छलफल हुने भनिए पनि कानूनमन्त्री उपस्थित भएनन् । विभिन्न उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीशको अभाव छ भने सर्वोच्च अदालतमा चार ओपन जस्टिस छन्। श्रेष्ठको स्थानान्तरणपछि अब काउन्सिलको बैठक बस्न मात्र सम्भव हुनेछ ।
परिषद्का सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, कानूनमन्त्री र दुई अधिवक्ता, सरकार र एनबीएबाट एक–एक जना छन् । श्रेष्ठले वकिलहरूको छाता संगठनबाट प्रतिनिधित्व गरेकाले उनको ठाउँमा लैजाने प्रस्ताव छ । बार एसोसिएसनले यसअघि नै सिफारिस माग गर्दै पत्र प्राप्त गरिसकेको छ । सिफारिस प्राप्त गर्नु अघि, संघले छनोट गरेको व्यक्तिले संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया पास गर्नुपर्छ। खुला पदहरू कुनै पनि समय चाँडै भरिने छैन किनभने पूर्ण प्रक्रियामा कम्तिमा तीन देखि चार हप्ता लाग्नेछ। काउन्सिलको नियमन परिमार्जनलाई लिएर NBA र न्यायपालिका अझै पनि विवादमा छन्। परिषद् सचिव वा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले पाउने गरी परिवर्तन गरिएको हो ।