प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसकेर निष्क्रिय भएपछि एकातिर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा छ भने अर्कोतिर सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाह राजीनामा दिन्छन् या संविधानले दिएको ३० दिनको सुविधा उपयोग गर्दै प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षणको बाटो रोज्छन् ? साथै, यो प्रदेश कहिलेसम्म बजेट शून्यताबाट निकास पाउँछ ? यतिबेला सुदूरपश्चिममा यिनै प्रश्नमा चर्चा चलिरहेको छ ।
एमालेको साझेदारीमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारले दुवै दलका मन्त्रीहरूको सहमतिमै १ असारमा प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर एमालेले बजेट अस्वीकार गर्दै ६ वटै मन्त्रालयको खर्च कटौती गरेर एक रुपैयाँ मात्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेपछि दुई दलको सहकार्य भत्किएको थियो ।
त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप ३१ असारमा सरकारमा रहेका एक राज्यमन्त्रीसहित एमालेका ४ मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहले बर्खास्त गरे । आफ्ना मन्त्री हटाइएपछि एमालेले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेपछि विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मुख्यमन्त्री शाहलाई तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
तर, मुख्यमन्त्री शाह तत्काल पद छाड्ने मनस्थितिमा भने देखिएका छैनन् । उनी अहिले केन्द्रमा भइरहेको राजनीतिक छलफलबाट कुनै न कुनै निकास निस्कने आशा गरिरहेको बताउँछन् । ‘हतारमा कुनै निर्णय गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । संविधानले ३० दिनको समय दिएकै छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको छ । केही निकास आउँछ होला भन्ने लागेको छ ।’
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा वा साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ‘जहाँसम्म राजीनामाभन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत परीक्षण गर्ने विचारमा छु,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेशमा पनि विभिन्न दलहरूसँग वार्ता छलफल चलिरहेकै छ ।’
यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ प्रदेश सांसद थिए । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । कांग्रेस र एमालेको सहकार्य टुटेको अवस्थामा नेकपा निर्णायक बनेको छ । २० (सभामुख र एक जना निलम्बितबाहेक) जना सांसद रहेको नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रदेशसभामा एक जना राप्रपा सांसद छन् भने एक जना प्रदेश सांसदको पद रिक्त छ ।