स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनी अस्पष्टताका कारण विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, त्यसैले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न कानून बनाउने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।
शुक्रबार राजधानीमा सुरु भएको तीन दिने स्वास्थ्य सेवा कानून सम्मेलनमा बोल्दै सहभागीहरूले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा चासोका विषयहरू समाधान गर्न विशिष्ट कानूनको आवश्यकताको संकेत गरे।
सो अवसरमा, कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बिरामी र चिकित्सक दुवैको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानून निर्माण गर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन्। न्यायालय संविधानको भावना अनुसार पुराना कानूनहरू खारेज गर्दै आएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव परश्वर ढुंगाना अनुसार मन्त्रालय कानून लेखनमा भाषाको पक्ष समाधान गर्न र साधारण मानिसहरूका लागि बुझ्न स्पष्ट बनाउने काम गर्दैछ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रो. डा. बिजय प्रसाद मिश्रले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा कानुनी रूपमा सुनिश्चित भएको बताएका छन् र स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि जिम्मेवार तरिकाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले डाक्टरहरूले डर वा त्रासविना सुरक्षित रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकुन् भनी नयाँ कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
नीति अनुसन्धान संस्था अध्यक्ष प्रो. डा. प्रेमराज न्यौपानेले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र र यसको नियमनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक कानुनी प्रावधान तयार गर्न सहयोग गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन्।
काठमाडौं स्कूल अफ लको प्राध्यापक प्रो. डा. गीता पाठक सङ्ग्रौलाले राष्ट्रिय जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणको नतिजा सम्बन्धित कानूनमा प्रतिबिम्बित भएको छैन भनेका छन्।