जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कारबाहिको लागि सिफारिस गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगले बेग्लै अध्ययन गरिरहेको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका निर्णय र सरकारलाई गरिएको सिफारिसका केही बुँदा सार्वजनिक भएका छन्। आयोगले प्रतिवेदनमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ। राजनीतिक नियुक्तिवा निर्वाचन हुने जुनसुकै पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगको भनेको छ। प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तिमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन, विदेश भ्रमणमा जान कम्तिमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्द लगाउन पनि आयोगको सिफारिस छ। मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएता पनि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न पनि आयोगको सिफारिस छ। ओली, लेखक र गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको आयोगको जिकिर छ।
You may also like
-
ट्रम्प भन्छन् कि इरानको संघर्षविराम ‘जीवन समर्थनमा’ छ जति सम्बन्ध तनाव बढ्दैछ
-
बहुविषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन: कर्णालीलाई बौद्धिक नक्सामा राख्ने पहल
-
बालेन-रवि गठबन्धनमा अमेरिकाले दियो चासो
-
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण छिट्टै : पराष्ट्रमन्त्री
-
पूर्वजहरूको गाउँ एकदारा बालेन्द्र शाहको नियुक्तिमा खुशी मनाउँछ