पोखरा महानगरपालिकालाई यसको भगिनी सम्बन्ध रहेको चीनको लिन्जी नगरपालिकाले दुई वर्षअघि एउटा एम्बुलेन्स उपहार दिएको थियो। तर, उक्त एम्बुलेन्स अहिलेसम्म रसुवा भन्सार परिसरमा अलपत्र अवस्थामा छ। भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले उपहार नसकार्दा एम्बुलेन्स दुई वर्षदेखि पार्टपुर्जामा खिया लागेर बसेको छ।
चीनको लिन्जी नगरपालिकाले पोखराका लागि ‘क’ वर्गको सुविधायुक्त एम्बुलेन्स उपहारमा दिएको हो। जसको मूल्य साढे दुई करोड रुपैयाँ बराबरको छ। कास्की जिल्लामै अहिलेसम्म यस्तो एम्बुलेन्स सुविधा छैन। कास्कीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिकी संयोजक रुद्रादेवी शर्माले कास्कीमा अहिलेसम्म ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स सुविधा नरहेको जानकारी दिइन्।
चीनले दिएको एम्बुलेन्स ल्याइएको भए यो नै कास्कीको पहिलो सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स हुन्थ्यो। ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा एड्भान्स लाइफ सपोर्ट (एएसएल) सुविधा हुन्छ। त्यस्तो एम्बुलेन्समा उच्च प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्छ। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका बिरामीलाई उपचार कक्षमा हुने आधारभूत सुविधा दिएर अस्पताल पुर्याउन यस्तो एम्बुलेन्सको प्रयोग हुन्छ। एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२ ले ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा मानिसको जीवन बचाउन सहयोग पुर्याउने २५ प्रकारका सामग्री हुनुपर्ने निर्धारण गरेको छ। यी सुविधा भएको एम्बुलेन्स भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा पोखरा महानगरले उदासीनता देखाएपछि रसुवा भन्सार कार्यालय परिसरमा अलपत्र परेको हो। चीनले दिएको एम्बुलेन्स रसुवा भन्सारमा आएयता पोखरा महानगरका मेयर आचार्यले दुईपटक नगरपालिकाको बजेट नगरकार्यपालिकाबाट पारित गराइसके। तर, उनले ती बजेटमा एम्बुलेन्स छुटाउन रकम विनियोजन गराएनन्। बरु, यस अवधिमा राजस्व अनुसन्धानले जफत गरेको फर्च्युनर गाडी मेयर आचार्यले सकारेर आफ्नो प्रयोजनका लागि ल्याए। त्यसका लागि सुराकी खर्च भनेर महानगरले भन्सार विभागलाई ६० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो। उक्त गाडी गत २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीमा पूर्ण रूपमा जल्यो। गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याएर बचाउन सक्ने एम्बुलेन्स भन्सारबाट ल्याउन भने महानगरले अहिलेसम्म रकमको व्यवस्था गरेको छैन।चीनबाट सामान आयात गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी पालिखे भन्छन्, “मेरो व्यक्तिगत पहलमा पोखराका लागि एम्बुलेन्स आएको हो। यो एम्बुलेन्सलाई भन्सार छुट दिएर ल्याउन हामीले केन्द्र सरकारसम्म पहल गर्यौँ। त्यसबेलाका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि कानुनमा व्यवस्था नै नभएको भनेर सरकारले भन्सार छुट दिएन।”
मेयर आचार्य भन्छन्, “लिन्जी नगरपालिकासँग पोखराको भगिनी सम्बन्ध छ। म चीन भ्रमणमा गएको बेला उनीहरूले मलाई उपहार दिएका हुन्। व्यावसायिक प्रयोजनको गाडी नभएकाले हामीले सरकारसँग भन्सार छुट मागेका हौँ।”
दुई वर्षअघि पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू एम्बुलेन्स छुटाउने प्रक्रिया बुझ्न आएको र १६ लाख रुपैयाँसम्मको एम्बुलेन्समा मात्रै छुट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराएर आफूले पठाएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। “त्यसबेला उहाँहरूले एम्बुलेन्सको मूल्य खुल्ने कागजात दिन सक्नुभएन। मन्त्रिपरिषद्बाट भन्सार छुटको निर्णय गराएर आउँछौँ भनेर जानुभएको थियो, अहिलेसम्म आउनुभएको छैन,” उनी भन्छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल आफू दुई महिनाअघि मात्रै सरुवा भएर आएकाले उपहारको एम्बुलेन्सबारे जानकारी नै नभएको बताउँछन्। भन्छन्, “म सरुवा भएर आएको दुई महिना मात्रै भयो। उपहारमा आएको एम्बुलेन्सबारे मैले जानकारी नै पाएको छैन। अब चाहिँ यसबारे बुझ्छु।”