संक्रमणकालीन न्याय आयोग (TRC) र केन्द्रीय रोजगार तथा विकास संस्थान (CIEDP) का लागि पदाधिकारीहरू प्राप्त भए तापनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्याय ऐन अन्तर्गत नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्ने तयारी गरेको छ। सरकार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अनुसन्धान सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०८१ पहिले नै लागू भइसकेको छ। दुवै आयोगका अधिकारीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न थालेका छन्। मन्त्री चौरसियाका अनुसार, ऐनको परिमार्जन अनुसार विकास गरिने नियमको मस्यौदा अब तयार भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१-१९८२ मा कानून मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अनुसन्धान, सत्य निरुपण आयोग ऐन, २०८१, कानून ऐन, २०८१ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०८१ विकास गरी जारी गरेको थियो। सैद्धान्तिक रूपमा, मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट आएका १९ वटा कानूनको अवधारणा नोट, १७ वटा विधेयकको मस्यौदा र १३ वटा कानूनको संशोधनसँग सहमति जनाएको छ। यसले तेह्र नयाँ नियम, तेइसवटा विद्यमान नियमावली र छ वटा अध्यादेशको मस्यौदामा सहमति जनाएको छ।
You may also like
-
वीरगञ्ज नाकाबाट दुई खर्ब १८ अर्बको आयात, २६ अर्ब ५९ करोडको निर्यात
-
ग्वार खोला प्राचीन ‘गणेश गङ्गा’ संरक्षण अभियानमा २ युवा
-
हुम्लाको डाँडाफयामा भालुको आतङ्क, नियन्त्रणमा नलिए जनधनको क्षति हुनसक्ने सम्भावना
-
विपत्तिको कहर: १९ जिल्लामा मानवीय क्षति
-
पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट साढे ६ अर्ब लिटर इन्धन आयात, वार्षिक तीन अर्ब ढुवानी बचत