पुसको कठ्यांग्रिँदो जाडो र तराईको शीतलहर। त्यसमाथि मधुमेहका बिरामी। तर, यी केहीको परवाह नगरी नेपालगन्जका पूर्वमेयरसमेत रहेका ७३ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको गेटअगाडि आमरण अनशन बसे।
आखिर गुप्ता किन अनशन बसे? सरकारी निकायको स्वर एकाएक कसरी बदलियो? गुप्ताको अनशनको कारण थाहा पाउन सबैभन्दा पहिले जिल्ला अदालत बाँकेबाट २६ पुस २०८० मा भएको फैसलाको विषय बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालगन्जस्थित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा करिब ४३ करोड रुपैयाँ अपचलनमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत बाँकेले त्यतिबेला सहकारीका सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्म गरी १९ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै उनीहरूलाई कैद, जरिवाना र बिगो भराउने आदेश गरेको थियो।
तर, दुई वर्षसम्म यी सबै निकाय चुपचाप रहे। बाँके अदालतको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने १४ जेठ २०८२ को उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको फैसला कार्यान्वयनका लागि कसैले पनि प्रक्रियासम्म सुरु गरेनन्। यो प्रक्रिया अगाडि बढेको भए ११ हजार ८०४ बचतकर्ताको करिब ४३ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने आस रहन्थ्यो। तर, खाईनखाई सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा बचतकर्ताहरू औषधोपचार, छोराछोरीको पढाइलेखाइदेखि बिहेबारी गर्न नपाएर छटपटाइरहे।
यता, जिल्ला अदालत बाँकेले फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दै पत्र काट्दासमेत सहकारी विभागले अदालतको पत्रमा प्रतिक्रियासम्म जनाएन। यही अवधिमा घोटालामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेर कारागार चलान भएका सात जना मुख्य अभियुक्त ५० हजारसम्म जरिवाना तिरेर छुटे। तर, अदालतले उनीहरूविरुद्ध कायम गरेको बिगो रकम असुलउपर गर्ने प्रक्रिया सुरु नै भएन।
६ वर्षको सडक संघर्षदेखि कानुनी लडाइँसम्म लड्दासमेत रकम फिर्ता नभएपछि बचतकर्ताहरूका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता अन्तिम विकल्पका रूपमा आफैँ आमरण अनशनमा उत्रिएका थिए। गुप्तालाई सहकारीपीडित माया पासी, रामचन्द्र पासी, मोतीकुमारी पासी र गुग्धी यादवले रिले अनशन बसेर साथ दिएका थिए।
गुप्ताले अनशन सुरु गरेपछि २४ घण्टा नबित्दै सहकारी विभाग, जिल्ला प्रशासन र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको एकाएक स्वर बदलिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले त अनशनपछि स्वास्थ्य बिग्रिएर भेरी अस्पताल भर्ना गरिएका गुप्तालाई भेटेरै लिखित सहमति गरे। यता, संघीय सहकारी विभागले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी विभागलाई तोकिदियो। योसँगै बचत फिर्ता र ऋण चुक्ता गर्ने वातावरण मिलाउने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै गुप्ताले ३ पुस २०८२ मा अनशन तोडेका थिए।
सहकारी घोटालाका मुख्य अभियुक्तहरू जसले बिगो तिरेनन्
सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँटका प्रमुख अरुण पाठकविरुद्ध २४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बिगो भराई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश भयो। पाठक कैद अवधि पूरा गरी ५० हजार जरिवाना तिरेर तारेखमा रिहा भए। तर, उनले हालसम्म बिगोबराबरको रकम जम्मा गरेका छैनन्।
सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीले पनि अदालतको आदेशबमोजिम ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरे पनि चार करोड ४८ लाख ९५९ रुपैयाँ बिगो रकम जम्मा गरेका छैनन्।
अदालतको आदेशअनुसार सहकारीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गंगाधर सुवेदीले ५० हजार जरिवाना तिरेर पाँच वर्ष कैद सजाय पूरा गरे पनि दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार २९५ रुपैयाँ बिगो तिरेका छैनन्।
सहकारीका खजुरा शाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर विकबाट ३३ लाख ६० हजार ६८१ रुपैयाँ बिगो भराउन, ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश भएकामा बिगोबाहेक अरू पूरा गरी उनी तारेखमा छुटिसकेका छन्। अर्का कर्मचारी बलराम यादव पनि ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय पूरा गरी ५३ लाख ६९ हजार ६५२ रुपैयाँ बिगो भने नतिरी तारेखमा छुटिसकेका छन्।