सरकारले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले त्यससविरुद्ध आन्दोलनको पनि घोषणा गरेको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सरकारको निर्णयले नागरिक तथा विद्यार्थीहरूको मौलिक हक, संगठित हुन पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैचारिक आस्थामाथि गम्भीर प्रहार गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । १९९७ सालको गंगालाल श्रेष्ठको पर्चा विद्रोहदेखि २००४ सालको जयतु संस्कृतम्आ न्दोलन, २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरूको भूमिका निर्णायक रहेको उनीहरूको दाबी छ।
त्यसैगरी २०५२ देखि २०६३ सम्मको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको संघर्षमा पनि विद्यार्थीहरूले जनचेतना फैलाउने, आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने र परिवर्तनका पक्षमा उभिने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ। २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि पनि विद्यार्थी आन्दोलन निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। उनीहरूले सरकारलाई विगतका अनुभवबाट सिक्न आग्रह गर्दै कुनै पनि दमनकारी कदमले विद्यार्थी आन्दोलनलाई रोक्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।