केन्द्रले बजेट आवण्टन गरे पनि एलिभेटेड करिडोरका लागि अझै वन र परिवेश मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र प्राप्त भएको छैन। वन र वन्यजन्तु हितको रक्षा गर्दै एलिभेटेड करिडोरको पक्षमा सल्लाह दिइएको भए पनि राज्यको वन विभागले अनुमति दिएको छैन। यसकारण सेवक सेना छाउनीदेखि सेवक बजारसम्म 14 किलोमिटर एलिभेटेड करिडोरको भविष्य अनुमतिको अड़चनमा अड़किएको छ। सड़क परिवहन मन्त्रालयले बजेट आवण्टन गरेपछि पनि वन क्षेत्र विनाशको चिन्ता आरम्भ भएको छ। विकासका लागि रूखहरू काट्न स्वीकार गरिए पनि परिवेशको संरक्षणमा वैकल्पिक उपायहरूको खोजी किन नगर्ने भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् पर्यावरण सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले।
सिलगढ़ीको बालासन पुलदेखि सेवक सेना छाउनीसम्म एलिभेटेड करिडोरको निर्माण कार्य, सेवक बजारसम्म पुऱ्याउन बजेट आवण्टित गरेको छ नितिन गडकरीको मन्त्रालयले। 14 किलोमिटर सड़कका लागि 1400 करोड़ रुपियाँ बजेट तोकिएको छ। यसको अर्थ भनेको पुनः हजारौँ रूखहरू काट्नु हो जसले पर्यावरण प्रेमीहरू चिन्तित छन्। हिमालयन नेचर एण्ड एडभेञ्चर फाउण्डेशनका समन्वयक अनिमेष बासुले भने, एशियन हाइवे र उत्तर बङ्गालका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय हाइवे निर्माण गर्दा हालसम्म 40 हजार ठूला रूखहरू काटिए। सेवकमा पनि थुप्रै रूखहरू काटिनेछन्। विकासको कार्यमा पर्यावरण नष्ट हुँदैछ।
पहिले एलिभेटेड करिडोर निर्माणमा सडक यातायात मन्त्रालयको समर्थन थियो। तर महानन्दा अभयारण्य र वैकुण्ठपुर वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न वन विभागले एलिभेटेड करिडोरको पक्षमा विचार व्यक्त गरेको थियो। यस अवस्थामा सड़कलाई प्रायः एलिभेटेड करिडोर बनाइनेछ र यसलाई बनाउन हालको सड़कको बीचमा पिलर राखिनेछ। यसरी कम रूख काटिने सम्भावना रहन्छ। साथै तलबाट आवश्यकताअनुसार वन्यजन्तुहरूले आवागमन गर्न सक्नेछन्। तर सेवक एलिभेटेड करिडोर निर्माणमा जुन प्रक्रिया भएर अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यो नभई बजेट आवण्टन गरिएको छ।
के के कार्य बाँकी छन्? मार्ग कस्तो हुनेछ, कति रूख काटिनेछन्, यसबारे वन विभाग र सड़क परिवहन मन्त्रालयले संयुक्त सर्वेक्षण गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो भएको छैन। सर्वेक्षण नगरिएको कारण वन विभागले रूख काटिने रकमको क्षतिपूर्तिबारे हिसाब गर्न सकिरहेको छैन। यसकारण सड़क परिवहन मन्त्रालयबाट क्षतिपूर्तिको रकम माग गर्न सकिएको छैन। क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा भए वन विभागले वन र पर्यावरण मन्त्रालयबाट अनुमति माग्नेछ। त्यहाँबाट हरियो सङ्केत प्राप्त भए राज्यले अनुमति दिनेछ। वन विभागका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले भने, अनुमतिका लागि केही चरणहरू छन्। सेवक एलिभेटेड करिडोरका लागि उक्त प्रक्रिया अझै आरम्भ भएको छैन। यसको अर्थ तीन वर्षभित्र सड़क निर्माण कार्य समाप्त गर्ने सांसद राजु विष्टले आश्वासन दिए पनि समयबारे शङ्का रहन्छ। यद्यपि सांसदको कुनै समस्या नहुने, सही समयमा अनुमति प्राप्त हुने दाबी छ। यसबीच रूखहरू काटिने विषयले पर्यावरण प्रेमी संस्थाहरू चिन्तित छन्। नेचर एण्ड एड्भेञ्चर सोसाइटीका समन्वयक नफसर अलीले भने, जसरी जनसङ्ख्या र यातायात बढ्दैछ, त्यस्तो अवस्थामा सड़कको आवश्यकता छ। तर पर्यावरणको संरक्षणका लागि वैकल्पिक उपायको रूपमा किन वन क्षेत्रको खाली जमीनमा रूख नरोप्ने?
