निर्वाचन आयोगले दुई वर्षअघि नै संसद् पठाएको ‘एकीकृत विधेयक’ पारित भएको भए यतिबेला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका धेरैले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने थिएनन्। तर, यो विधेयक गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ।
विरोधाभास यतिसम्म छ कि कानुनले नै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दिन्छ, जितेर आएपछि भने रोक्छ। अर्थात् अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। तर, सांसद भने बन्न पाउँदैनन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले अदालतमा मुद्दा भएका व्यक्तिलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने अनुमति दिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अन्तर्गत मुद्दा लागेमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रावधान छ।
मुद्दाका अभियुक्तले चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था पुरानै हो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको पुरानै कानुनमा २१ फागुनमा चुनाव हुन लागेकाले यसपटक पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन छेकबार छैन।
निर्वाचन आयोगले एकीकृत विधेयक पठाएका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए। दाहाल सरकारकै बेला २३ फागुन २०८० देखि ३० असार २०८१ सम्म लामिछाने दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेका थिए। तर, पुराना दलसँगै रास्वपासमेत असहमत हुँदा विधेयक कानुन बन्न सकेन। थन्क्याइएको विधेयकमा के छ?
छरपस्टरूपमा रहेका सातवटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकैठाउँमा हुनेगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका पालामा ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दलहरूसँगको छलफलमै गृह मन्त्रालय पठाइएको थियो। विधेयकमा मन्त्रालयमा अल्झिनुको एउटा कारण दलहरूको अनिच्छा हो।
निर्वाचन आयोगले गराएको छलफलमा चाँहि दलहरू सहमत भएका थिए। पछि संसद्बाट कानुन बनाइँदा आफ्ना दलकै नेतालाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने देखिएपछि विधेयक अलपत्र बनाइएको हो। यस्तै, विधेयकमा दलका उम्मेदवार मात्रै होइनन्, स्वतन्त्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउने सोचिएको थियो। ‘कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दल त्याग नगरी अर्को दलबाट उम्मेदवार हुनसक्ने छैन’ राखिएको थियो। कुनै दलबाट चुनाव जितेको व्यक्ति अर्को दलमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद नरहने गरी व्यवस्था थियो। साथै, स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट चुनाव जितेको व्यक्तिले अर्को दल प्रवेश गर्नासाथ पद जाने गरी व्यस्था राखिएको थियो।
उम्मेदवारले मनोनयनपत्र पेस गर्दा तोकिएबमोजिमको ढाँचामा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने गरी राखिएको थियो।
महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो। ‘अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एकजना महिला उम्मेदवार र एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने गरी’ लेखिएको थियो। विदेशमा रहेका व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
पुरानै कानुनमा निर्वाचन
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारेको प्रावधान छ। निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति अयोग्य हुनेछन्।
‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्तिसमेत अयोग्य हुने कानुनमा व्यवस्था छ। जितेर पनि सांसद हुन नपाएकाहरू
२०७९ सालमा रास्वपा खोलेर चितवन-२ बाट विजयी भएपछि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने। उनी अमेरिकी नागरिक भएको आरोप सर्वोच्च पुग्यो। २३ माघ २०७९ मा सर्वोच्चले लामिछानेले विदेशी नागरिकता परित्याग नगरी नेपालको पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेको ठहरपछि सांसद र मन्त्री दुवै पद गुमेको थियो। त्यसपछि अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको विवरण जिल्ला प्रशासनमा बुझाएर नागरिकता सक्रिय भएपछि चितवन–२ बाटै उपनिर्वाचनबाट उनी पुनःविजयी भए। कांग्रेसका नेता गच्छदारलाई ललिता निवासको जग्गा अनियमितता आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेसँगै निलम्बनमा परेका थिए। तत्कालीन सभामुख महरालाई यौन दुर्व्यवहार आरोपमा मुद्दा दर्तापछि निलम्बनमा परेका थिए।