सरकारले निजामती सेवाअन्तर्गतका काममा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती कर्मचारी विधेयकमा विशेष अवस्थाबाहेक यस्तो नियुक्तिमा रोक लगाउने प्रावधान राखिएको हो।
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार पेस गरिएको विधेयकअनुसार निजामती कर्मचारीबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि विशेष अवस्थाबाहेक ज्यालादारी वा करारमा कुनै व्यक्ति नियुक्त गर्न पाइने छैन।
विधेयकमा कानुनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिए त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसरी गैरकानुनी रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराइएको भए उक्त रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर गरिने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
सरकारी निकायमा आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
