सरोकारवालाहरूले संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको बताएका छन् । कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका’को सातौँ संस्करणको सत्रका उनीहरूले राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि आर्थिक संघीयता अझै हुन नसकेको बताए । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले दिल खोलेर संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै पनि दलको नेतृत्व तयार नभएको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई इकाइको रुपमा प्रयोग गर्न खोजी रहेको आरोप लगाए। कर्णालीका लागि संघीय सरकारको स्रोत बाँडफाँड न्यायोचित भएको भन्दै कर्णालीको विकासका लागि विशेष बजेट बढाउनु पर्ने उनको तर्क छ । साथै कर्णालीको विकासका लागि आवश्यक बजेट थप गर्दै बजेट खर्चको क्षमता पनि बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
देश संघीयतामा गएको एक दशक बितिसक्दा पनि तीनै तहका सरकार आफ्नो अधिकार अनुसार चल्न नसकेको अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताए । उनले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर छरितो संरचना प्रभावकारी सेवा र तीव्र विकासको आकांक्षालाई पुरा गर्न संघीयताको सिद्धान्तअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा तीनै तहका सरकारहरू अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक वित्तीय हस्तान्तरणका कार्य गर्न नसकेको बताइन् । कर्णालीको विकासका विभिन्न विषयमा छलफल गर्न शनिबारदेखि कर्णाली उत्सव सुरु भएको छ । उक्त उत्सवमा विभिन्न विषयमा बहस भइरहेको छ । सात वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको कर्णाली उत्सवको यो सातौँ संस्करण हो ।