सरकारले निजामती सेवा विधेयक ल्याउने

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारीलाई गति दिएको छ। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श कुरिरहेको छ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा तथा बढुवालगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागिएको हो।
सङ्घीय संरचनाअनुसार निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने गरी विधेयकमा विभिन्न प्रावधान समेट्ने तयारी गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेकाले लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ।
संविधानले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगको रायका लागि पठाइएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राप्त रायलाई समेटेर विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ।
सो मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले एक साताभित्र लोक सेवा आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनले निजामती कर्मचारीलाई एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदमा अवकाश हुने र तत्पश्चात अवकाशको उमेर ६० कायमलगायत नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
प्रवक्ता अधिकारीले विद्यमान व्यवस्थामा पनि ५८ वर्ष उमेरमा अवकाशको व्यवस्था रहेकामा एक पटकका लागि ३० वर्ष अवधि वा ५५ वर्ष उमेर अवकाशमा पठाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेकाले कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने बताए।
प्रवक्ता अधिकारीले एक पटकका लागि ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीले पनि ५८ वर्षसम्मकै सुविधा पाउने भएकाले कर्मचारीलाई पनि मर्का नपर्ने स्पष्ट गरे।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनाउने विषयलाई समेत विधेयकमा प्राथमिकता दिएको छ। कर्मचारीको सेवा, समूह तथा उपसमूह, पदपूर्ति, कार्यसम्पादन, अनुशासन र सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सङ्घीय शासन प्रणालीअनुकूल प्रशासनिक संरचना सञ्चालनमा विभिन्न व्यावहारिक समस्या देखिँदै आएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजन, सरुवा तथा अन्तरतह समन्वयका विषयमा पनि कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन्त्री प्रतिभा रावलले तयारी पूरा भएपछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसअघि नै घोषणा गरेकी थिइन्।
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरूषोत्तम शर्मा सरकारबाट रायका लागि आएको सो विधेयकबारे आयोगमा अध्ययन भइरहेको बताए। उनले आयोगमा पदपूर्तिका पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्तालगायतका काम पनि सञ्चालन भइरहेकाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम कामको चापबीच विधेयकमाथि आवश्यक अध्ययन र परामर्श भइरहेको बताए।